लोकतंत्र में हर स्तंभ अपनी सीमाओं का करे सम्मान

हितेश शंकर, ( वरिष्ठ पत्रकार व संपादक )

भारतीय लोकतंत्र की नींव में ईंट की तरह जड़ा है संविधान का वह सिद्धांत, जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के सूक्ष्म संतुलन की बुनियाद रखता है। यह संतुलन अक्सर न्यायपालिका की ‘सक्रियता’ और ‘संयम’ के बीच झूलता रहा है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद-201 की प्रक्रिया में पारदर्शिता और तर्कसंगतता के मानदंड जोड़ने का निर्णय इसी झूलते हुए लोकतांत्रिक पेंडुलम को एक नई दिशा देने का प्रयास दिखता है।

अनुच्छेद-201 का सरल अर्थ यह है कि यदि कोई राज्य विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं- विधेयक को स्वीकृति देना, अस्वीकार करना या उसे अनिश्चित काल के लिए लटकाए रखना। दशकों से यह प्रक्रिया कार्यपालिका के विवेक पर निर्भर रही है, जहां न तो निर्णय लेने की कोई समय-सीमा है और न ही कारण बताने की बाध्यता। मगर अभी सर्वोच्च न्यायालय ने इस परंपरागत व्यवस्था को एक क्रांतिकारी मोड़ देते हुए कहा कि राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को रोके जाने या लौटाए जाने के निर्णय में ‘स्पष्ट तर्क’ और ‘सांविधानिक वैधता’ का समावेश अनिवार्य है। यहां वही पुराना प्रश्न फिर से सामने आता है क्या न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह कार्यपालिका को बताए कि उसे कैसे सोचना चाहिए?

समर्थक कहेंगे कि यह फैसला पारदर्शिता की दिशा में साहसिक कदम है। अनिश्चित काल के लिए जब कोई विधेयक रोक दिया जाए, तो क्या यह संघीय ढांचे के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं जाता ? मगर आलोचकों की दृष्टि में यह निर्णय संविधान के मूल ढांचे से विचलन सरीखा है। उनका कहना है, भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति को विवेकाधिकार दिया है, न कि न्यायिक निर्देशों के पालन का आदेश न्यायपालिका यदि कार्यपालिका को ‘कैसे सोचें’ का पाठ पढ़ाने लगे, तो शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत ध्वस्त हो जाएगा। इस बहस में इतिहास के पन्ने हमें दोहरे सबक देते हैं। एक ओर, 1997 का विशाखा मामला है, जहां न्यायपालिका ने यौन उत्पीड़न रोकथाम हेतु दिशा-निर्देश बनाए। कानून या दिशा-निर्देश बनाना विधायिका का काम है, पर इस कदम के समर्थकों का कहना था कि न्यायपालिका ने विधायिका की निष्क्रियता को भरने का काम किया। दूसरी ओर, 1994 का एस आर बोम्मई मामला है, जहां न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन के मामलों में हस्तक्षेप करते हुए भी संयम बरता । अनुच्छेद-201 की व्याख्या विशाखा जैसी ‘सक्रियता’ है या फिर बोम्मई प्रकरण जैसे ‘संयम का विस्मरण’ ?

आज जब राज्यों और केंद्र के बीच संबंधों में नई टकराहटें उभर रही हैं, तब यह निर्णय संघीय ढांचे के लिए दोहरी चुनौती बनकर आया है। एक तरफ, यह राज्यों को केंद्रीय मनमानी के विरुद्ध कानूनी हथियार देता है, तो दूसरी ओर, केंद्र-राज्य समीकरणों को न्यायालय की चौखट तक खींचकर राजनीतिक विवादों को न्यायीकृत करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक के जल विवाद को अदालत के बजाय राजनीतिक वार्ता से सुलझाना चाहिए था, वैसे ही विधायी मतभेदों को भी संसदीय संवाद से ही निपटाना चाहिए। अंततः यह निर्णय भारतीय लोकतंत्र की उस आधारभूत उलझन को छूता है, जहां संस्थाएं एक-दूसरे के अधिकार क्षेत्र की रक्षा करने के बजाय रस्साकशी में लगी दिखती हैं। न्यायपालिका का यह कदम पारदर्शिता लाने की दिशा में प्रशंसनीय है, परंतु यदि यह कार्यपालिका के सांविधानिक अधिकार क्षेत्र को कुंद करे, तो यह संतुलन के सिद्धांत के विपरीत होगा। शायद समाधान यही है कि न्यायालय निर्णय देते समय अपने आदेशों को ‘सुझाव’ के रूप में प्रस्तुत करे, न कि ‘ अनिवार्य निर्देश’ के रूप में ।

भारतीय संविधान की जिस मूल भावना ने न्यायपालिका को ‘संविधान का संरक्षक’ बनाया था, उसी भावना ने विधायिका को ‘जनता की आवाज’ और कार्यपालिका को निर्णय की गति’ का प्रतीक माना था। इन तीनों की सामूहिक शक्ति ही लोकतंत्र की सफलता है। अनुच्छेद-201 की यह नई व्याख्या तभी सार्थक होगी, जब यह तीनों स्तंभों के बीच संवाद का माध्यम बने, न कि संघर्ष का हथियार ।